नयी स्टार्टअप नीति 2023 को मंजूरी, एससी, एसटी सहित महिला और दिव्यांग उद्यमियों को मिलेगा स्पेशल अलाउंस

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Ranchi : मंत्रिपरिषद ने झारखंड की स्टार्टअप नीति 2023 का निर्धारण किया है. सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग के प्रस्ताव पर इसकी मंजूरी दी गई है. नई नीति के तहत महिलाओं और दिव्यांगों के अलावा अब राज्य के एसटी, एससी, ट्रांसजेंडर को स्टार्टअप नीति के तहत स्पेशल इंसेंटिव का लाभ दिया जायेगा. इस संबंध में निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझाव को सरकार ने मानते हुए इसकी स्वीकृति दी है. सरकार का मानना है कि आगामी 2028 तक झारखंड में कम से कम 1000 नये स्टार्टअप शुरू किये जायें. यह नीति अगले पांच वर्षों तक चलेगी. इस नीति के तहत स्टार्टअप उद्यमियों को सक्षम एवं सशक्त बनाने के लिए वित्तीय मदद दी जायेगी. साथ ही इसके अलावा महिलाओं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग को स्पेशल अलाउंस भी दिया जायेगा. स्टार्टअप को उत्पाद समाधान प्रोटोटाइप प्रारंभिक सेटअप के विकास के लिए निर्वाह भत्ता एवं विशेष भत्ता के अलावा  वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी. स्टार्टअप को अपने व्यवसाय उत्पाद, समाधान के लिए संवर्धन के लिए वन टाइम ग्रांट प्रदान किया जायेगा. स्टार्टअप द्वारा पेटेंट, फीलिंग रजिस्ट्रेशन फीस, स्टांप ड्यूटी, म्युनिसिपालिटी ड्यूटीज, लीज रेंट, इंटरनेट,  इलेक्ट्रिसिटी बिल इत्यादि पर वहन की गई राशि की प्रतिपूर्ति उपर्युक्त नीति के अनुरूप की जायेगी. राजकीय उच्च शिक्षण संस्थानों में उद्यमिता एवं इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए उपसंस्थानों में इनक्यूबेशन इन्नोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए स्पेशल अनुदान प्रदान किया जायेगा. इस क्रम में निजी शिक्षण संस्थानों में भी इनक्यूबेटरों की स्थापना की जायेगी. इस निमित्त विभाग द्वारा एसओपी एवं डॉक्युमेंट चेकलिस्ट तैयार कर अलग से जारी किया जायेगा.

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