पूर्व सीएम हेमंत के अनिष्पादित कार्यों को पूरा करने के लिए अब चंपाई सोरेन के पास भेजी जायेंगी फाइलें, सचिवालय के 13 अधिकारियों को जल्द प्रमोशन

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Nikhil Kumar

Ranchi : लगभग एक सप्ताह से राजनीतिक अस्थिरता के चलते ठप विकास कार्यों को अब गति मिलेगी.  पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा अनिष्पादित सरकारी कार्यों को पूरा करने के लिए नये सिरे से फाइलों को राज्य के नये मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के समक्ष भेजा जायेगा. वहीं, नयी फाइलें भी तैयार कर सीएम के स्वीकृति के लिए भेजी जायेंगी. चंपाई सोरेन के बहुमत प्राप्त करते ही सरकारी विभागों में हलचल बढ़ने लगी है. लंबित ट्रांसफर-पोस्टिंग, प्रमोशन की संचिका बढ़ाने की तैयारी चल रही है. भवन-रोड सहित अन्य विकास कार्यों की योजना की स्वीक़ृति के लिए भी फाइलें बढ़नी शुरू हो गयी हैं. बजट प्रारूप पर भी समीक्षा तेज हो गई है. मुख्य सचिव के मार्फत सारी संचिका राज्य के सीएम के पास भेजी जायेगी. मंत्रिमंडल विस्तार बाद तुरंत कैबिनेट भी होगा जिसमें नयी सरकार कई नीतिगत फैसले भी लेगी.

अधिकारियों-कर्मियों को प्रमोशन भी मिलेगा

वहीं, लंबे समय से आस में बैठे झारखंड सचिवालय सेवा से 13 अधिकारियों को भी जल्द प्रमोशन मिलेगा. इनमें 10 अधिकारी को उप सचिव पद से संयुक्त सचिव पद के वेतनमान में प्रोन्नति दी जायेगी. वहीं, तीन अवर सचिव स्तर के अधिकारी को उप सचिव रैंक में प्रमोशन दिया जायेगा. सभी 13 अधिकारियों के प्रमोशन के लिए सदस्य राजस्व पर्षद राजीव अरुण एक्का की अध्यक्षता में पहले ही विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में सहमति दी जा चुकी थी. मुख्य सचिव स्तर फाइल मुख्यमंत्री की सहमति के लिए बढ़ायी गयी थी.

पूर्व सीएम के इस्तीफे की वजह से फाइलें लौटायी गयी थीं

इसी बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया जिस वजह से कई फाइलें निष्पादित हुए बिना लटक गयीं. ऐसी अनिष्पादित संचिकाओं को सीएमओ से वापस संबंधित विभागों को लौटा दी गयी थीं. इसी में सचिवालय सेवा के अधिकारियों के प्रमोशन की संचिका भी कार्मिक विभाग को वापस की गयी. अब राज्य में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ है.

डीसी-बीडीओ के भी होंगे तबादले    

राज्य में नई सरकार के गठन के साथ ही तबादले भी किये जायेंगे. बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी हो सकता है. मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा भी होगा. मुख्यमंत्री व विभागीय मंत्री अपने हिसाब से सचिव सहित अन्य अधिकारियों का तबादला कर सकते हैं. इसके अलावा चुनाव आयोग के  निर्देश पर राज्य में उपायुक्तों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों सहित अन्य सेवा में भी कई ट्रांसफर होने बाकी हैं. ऐसे में इस पर जल्द निर्णय लिये जाने की संभावना है.

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