इलाहाबाद विश्वविद्यालय सदियों से ज्ञान का केंद्र : मुख्य न्यायाधीश

Prayagraj: भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि इलाहाबाद सदियों से ज्ञान और विचारों के आदान-प्रदान का केंद्र बना हुआ है. प्रयागराज में डॉ. राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि वकील राष्ट्र निर्माण और न्याय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “इलाहाबाद सदियों से ज्ञान और विचारों के आदान-प्रदान का केंद्र बना हुआ है. पूर्व का ऑक्सफोर्ड माना जाने वाला इलाहाबाद विश्वविद्यालय पिछले 137 वर्षों से ज्ञान का प्रतीक बना हुआ है. वकीलों ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.” उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्र निर्माण की एक व्यापक प्रक्रिया है, जिसमें वकीलों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है.

उन्होंने कहा, “वकील समाज में एक महत्वपूर्ण और बहुआयामी भूमिका निभाते हैं, कानूनी प्रणालियों के कामकाज में योगदान देते हैं और न्याय को बढ़ावा देते हैं. वे यह सुनिश्चित करते हुए व्यक्तियों और संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं कि उनके अधिकार सुरक्षित हैं.

इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर जोर दिया कि कानून का शासन सुशासन के लिए मौलिक है. मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में आयोजित डॉ. राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए, सीएम ने इस उद्देश्य को प्राप्त करने में बार और बेंच की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया. उन्‍होंने, “उत्तर प्रदेश के सुशासन मॉडल को स्थापित करने में बार एवं बेंच ने सदैव सहयोग किया.”

सीएम आदित्यनाथ ने न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि लोकतंत्र में विश्वास की कमी से अशांति हो सकती है. उन्होंने कहा, “हम सभी को भारत के लोकतंत्र के सभी स्तंभों को और मजबूत करने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए.”

इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकतंत्र में संवाद के महत्व पर जोर दिया और इस बात पर प्रकाश डाला कि शिकायत वाले व्यक्तियों के पास अपनी चिंताओं को सीधे सरकार तक पहुंचाने के विभिन्न रास्ते हैं. उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार जनता द्वारा उठाए गए मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने डॉ. राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय से नए कानून और न्यायिक प्रक्रियाओं को कवर करते हुए राज्य भर में युवा अधिवक्ताओं के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का आग्रह किया.

इसे भी पढ़ें-