ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विपक्ष को डराने एवं तोड़ने के लिए: भुनेश्वर मेहता

Bermo: केंद्र की वर्तमान सरकार द्वारा देश में ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विपक्ष को डराने एवं तोड़ने के लिए किया जा रहा है. सरकार के द्वारा लोकतंत्र एवं संविधान पर लगातार हमले किये जा रहें हैं और असंवैधानिक एवं मनमाने रुप से हिटलरी तरीकों से विधेयकों को पारित करने का काम किया जा रहा है.

हजारीबाग के पूर्व सांसद एवं भाकपा के पूर्व राज्य सचिव भुनेश्वर प्रसाद मेहता ने गुरुवार को बोकारो थर्मल स्थित डीवीसी के निदेशक भवन उक्त बातें कही. पूर्व सासंद ने कहा कि देश में 40 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके घरों में दो वक्त चूल्हा नहीं जलता है और 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं. महंगाई, बेरोजगारी देश में चरम सीमा पर है. पूरे देश में नफरत की राजनीति को फैलाने का काम किया जा रहा है. पूर्व सासंद ने कहा कि संसद से 143 सांसदों को निलंबित कर बाहर किये जाने की घटना पूरे देश की ऐतिहासिक घटना है. लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन एवं पीएम पद के चेहरे पर पूर्व सांसद ने कहा कि गठबंधन में 28 घटक दल शामिल हैं जो कि अच्छी शुरुआत है. सीटों के सही तालमेल एवं रणनीति बनाकर चुनाव लड़ा गया तो नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से रोका जा सकता है. कहा कि चुनाव के बाद सर्वसम्मति से पीएम का चुनाव कर लिया जाएगा.

कांग्रेसी सांसद पर कानून संगत हो कार्रवाई

राज्य सभा के कांग्रेस सांसद धीरज साहू के पास से 350 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की बरामदगी एवं कार्रवाई पर पूर्व सासंद ने कहा कि सांसद के घर से इतनी मात्रा में रुपये की बरामदगी को भाकपा गलत करार देती है. मामले की जांच होनी चाहिए साथ ही कानून संगत कार्रवाई भी होनी चाहिए. कहा कि देश में सिर्फ विपक्षी पार्टियों के नेताओं के पास ही संपत्ति नहीं है और वे ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं ऐसी भी बात नहीं है. ईडी और सीबीआई सत्ता पक्ष के नेताओं एवं मंत्रियों पर भी छापेमारी कर कार्रवाई करने का काम करें. पीएम नरेंद्र मोदी ने एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के व्यापम घोटाले की जाचं सीबीआई से करवा दें, तो वे जेल के अंदर नजर आयेंगे. महाराष्ट्र के अजीत पवार का मामला जग जाहिर है. कहा कि भाजपा एवं उसके गठबंधन में शामिल होते ही नेता स्वच्छ एवं दागरहित हो जाते हैं.

ईडी एवं सीबीआई का इस्तेमाल विपक्ष को डराने एवं तोड़ने के लिए-भाकपा के पूर्व सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी एवं सीबीआई का इस्तेमाल विपक्षी दलों के नेताओं को डराने एवं उन्हें तोड़ने को लेकर कर रही है.कहा कि हेमंत सोरेन,केजरीवाल,तेजस्वी,लालू प्रसाद की ही क्यों ऐसे सभी की जांच ईडी एवं सीबीआई से करवानी चाहिए.कहा कि सीएम हेमंत भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त नहीं हैं तो उन्हें ईडी का सामना करना चाहिए.

लगातार पब्लिक सेक्टर को बेच रही है सरकार-कहा कि केंद्र सरकार देश के पब्लिक सेक्टर के संस्थानों को लगातार बेचने का काम कर रही है. देश के 80 फीसदी ऐसे संस्थानों को अडानी एवं अंबानी के हाथों बेच दिया गया है.जो संस्थान बचे हुए हैं, उनमें बहाली बंद है और आउटसोर्सिंग से मजदूरों से 12 घंटे कम मजदूरी देकर काम करवाया जा रहा है.
राज्य में ठोस नियोजन एवं विस्थापन नीति बनाये सरकार-पूर्व सांसद ने कहा कि संयुक्त बिहार में नियोजन में स्थानीय को अधिकार मिले इसको लेकर 1980 में भाकपा ने ही लड़ाई लड़ी थी.राज्य में नियोजन एवं विस्थापन नीति बनाने को लेकर हेमंत सोरेन को सर्वदलीय बैठक सभी दलों की बुलाकर राय लेकर लागू करने की जरुरत थी और ऐसा होता तो विरोध नहीं होता. कहा कि राज्य में थर्ड एवं फोर्थ ग्रेड का नियोजन 1932 के खतियानी को ही मिलनी चाहिए.
लुगू पहाड़ पर पावर प्लांट का निर्माण विकास से जुड़ा मसला-बोकारो के गोमिया स्थित लुगू पहाड़ पर डीवीसी द्वारा 15 सौ मेगावाट के पंप स्टोरेज प्लांट को राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृति नहीं देने के मसले पर पूर्व सांसद ने कहा कि राज्य सरकार के स्थगन का पैमाना क्या है, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है. लेकिन उक्त प्लांट का निर्माण राज्य के विकास से जुड़ा हुआ था, इसलिए निर्माण को स्वीकृति देनी चाहिए थी.
बोकारो थर्मल-चंद्रपुरा में भी लगे नया 800 मेगावाट का प्लांट-पूर्व सांसद ने कहा कि पब्लिक सेक्टर की कंपनी डीवीसी को कोडारमा, रघुनाथपुर, दुर्गापुर की ही तरह बोकारो थर्मल एवं चंद्रपुरा में भी 800-800 मेगावाट के पावर प्लांट निर्माण की स्वीकृति देनी चाहिए.दोनों ही स्थानों पर डीवीसी का सारा ऐसेट लगा हुआ है. पूर्व सांसद के साथ बेरमो भाकपा के अंचल मंत्री ब्रज किशोर सिंह एवं वरीय नेता मो शाहजहां भी थे.