झारखंड में धूमधाम से मनाया जा रहा 75वां गणतंत्र दिवस, मोराबादी मैदान में राज्यपाल ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज, गिनाई सरकार की उपलब्धियां

Ranchi: 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण कर सलामी ली. इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई. उन्होंने कहा कि आज झारखंड पर विश्व की नजर है. बीते दिनों रांची में आयोजित एफआईएच ओलंपिक क्वालीफायर्स महिला हॉकी की चर्चा करते उन्होंने कहा कि पिछले साल नवंबर में हॉकी एशियन चैंपियनशिप के शानदार आयोजन के बाद इस आयोजन ने खेल के क्षेत्र में दुनिया का ध्यान झारखंड ने अपनी ओर खींचा. जिस पर हम गर्व कर सकते हैं.झारखंड जैसे राज्य से कई खिलाड़ी अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन राज्य और देश का नाम रौशन करेंगे.

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अबुआ आवास योजना से मिलेंगे बेघरों को मकान

राज्यपाल ने अबुआ आवास योजना की चर्चा करते हुए कहा कि इस योजना के तहत तीन कमरों का मकान गरीब लोगों को दिया जाएगा. इस वित्तीय वर्ष में दो लाख लोगों को अबुआ आवास स्वीकृत किया जायेगा तो वहीं 2027 तक राज्य के लगभग 20 लाख लोगों को इसके जरिए आवास उपलब्ध कराए जाएंगे. उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं के लिए सरकार हर मोर्चे पर पहल कर रही है.स्थानीय 75 प्रतिशत लोगों को रोजगार देने का काम किया जा रहा है.अब तक 27 हजार लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है.

भ्रष्टाचार मुक्त शासन पहली प्राथमिकता

राज्यपाल ने कहा कि भ्रष्टाचार योजनाओं को लोगों तक पहुंचने में बाधक नहीं बनेगी. किसी भी रूप में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. राज्य में पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों ने नक्सलवाद को नियंत्रित करने में शानदार उपलब्धि हासिल की है. पुलिस के आधुनिकीकरण एवं संसाधन से परिपूर्ण बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहे हैं ताकि पुलिस अपना काम निर्बाध रूप से कर सके. उन्होंने कहा कि कृषि और किसान की उन्नति दोनों ही सरकार की प्राथमिकता है. राज्य में सिंचाई सुविधा का विस्तार करने की दिशा में कोई 49 सिंचाई योजनाओं का पुनरुद्धार कार्य पूर्ण कर लिया गया है. पीएम जनमन योजना के माध्यम से जनजातीय समूह को विशेष रूप से आदिम जनजातीय समूह को मूल धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.

इको टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा

हमारे राज्य में इको टूरिज्म की भी अपार संभावनाएं हैं. राज्य के गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में देवघर एम्स मील का पत्थर है. हमारी सरकार ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. राज्य सरकार के द्वारा बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए 80 सीएम स्कूल फॉर एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है. उच्च शिक्षा के विकास एवं प्रसार हेतु अब तक 54 नए महाविद्यालय की स्थापना की गई है. वहीं राज्य के वैसे छात्र जो 12वीं में पास होने के बाद आर्थिक परिस्थितियों के कारण आगे की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं उनके लिए सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है.

झारखंड में बढ़ रहा निवेश

आज देश-विदेश की कई बड़ी औद्योगिक कंपनियों झारखंड में निवेश करने में रुचि ले रही है. राज्य को लैंडलॉक्ड स्टेट से लैंड लिंक्ड स्टेट बनाना नीति का मुख्य उद्देश्य है. हमारी सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के तहत झारखंड आईटी डाटा सेंटर एवं बीपीओ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2023 तथा झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 को अधिक सूचित किया गया है. जिस राज्य के आइटम्स एवं स्टार्टअप के क्षेत्र में बढ़ रहे युवाओं को उद्यमिता की ओर बढ़ावा मिल सके.

सड़कों का बिछ रहा जाल

राज्य को विकास की ओर ले जाने के लिए पूरे राज्य में सरकार सड़कों का जाल बिछा रही है. वित्तिय वर्ष 2023-24 में 2096 करोड़ की लागत से 81 पथ, 2 पुल और 3 ऊपरी पुल योजनाओं का विधिवत शुरुआत भी किया गया है. झारखंड में रेल परिचालन की स्थिति में भी लगातार सुधार हुआ है. नई ट्रेनों जैसे बंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से राज्य को देश की अन्य क्षेत्रों से जोड़ने का काम किया गया है. वही हवाई परिवहन को बेहतर बनाने के लिए देवघर में नए हवाई अड्डे की भी स्थापना की गई है. दुमका तथा बोकारो में भी उड़ान सेवा प्रारंभ करने का कार्य अपने अंतिम चरण पर है.

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा

महिला सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक एवं तकनीकी मदद से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है. राज्य के गरीबों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए आने वाले 3 सालों में 8 लाख परिवारों को अबुआ आवास योजना और पीएम आवास योजना के तहत लोगों को आवास उपलब्ध करवाएगी.

राज्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकार 5 करोड़ रुपये की नकद राशि प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित कर रही है. सरकार को हाल ही में एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी और एफआईएच ओलंपिक के आयोजन में भी सफलता मिली है. सरकार स्थानीय युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण का भी प्रावधान लागू कर रही है. आपकी सरकार आओके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी मशीनरी दवाई पंचायतों तक जाकर लोगों को उन योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुँचा रही है. इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक बार पुनः भारत के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पुनर्स्थापित करेंगे.