प्रवासी मजदूरों को सुरक्षा व सुविधा दिलाने के लिए आठ राज्यों के साथ होगा एमओयू

Ranchi: भारत के आठ राज्यों के साथ झारखंड के प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए एमओयू किया जायेगा. श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया है. तीन नवंबर की कैबिनेट में इसे रखा गया था, लेकिन इसके एमओयू प्रारूप में कुछ सुझाव करने के निर्देश से इसकी स्वीकृति नहीं मिली. संभावना है अगली कैबिनेट मीटिंग में इसे संशोधित करके रखा जायेगा.
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विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड सरकार ने एक सर्वे कराया है, जिसमें यह पाया गया कि झारखंड के मजदूर अपने रोजगार के लिए सर्वाधिक रूप से नौ प्रमुख राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलांगना, दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश जाते हैं.

इन राज्यों में प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों को पर्याप्त सुरक्षा व सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रयास कर रही है. ऐसे में इन राज्यों के साथ एमओयू किया जायेगा ताकि उनकी सुरक्षा पर विशेष फोकस दिया जा सके. मजदूरों को आइ कार्ड भी मुहैया कराया जायेगा. इसके अलावा कई सामाजिक व बुनियादी सुविधा दी जायेगी.