2014 में NRC का हिस्सा बनने के लिए आवेदन नहीं करने वाले लोगों को आधार कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे !

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को सरकार के उस निर्णय की घोषणा की, जिसके अनुसार 2014 में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) का हिस्सा बनने के लिए आवेदन नहीं करने वाले लोगों को आधार कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह निर्णय असम सरकार के एक बड़े अभियान का हिस्सा है और धुबरी, बर्पेटा और मोरिगांव जैसे उदाहरणों का उल्लेख किया, जहां उन्होंने कहा कि वहां जारी किए गए कुल आधार कार्ड की संख्या इन जिलों की अनुमानित जनसंख्या से अधिक है। उन्होंने बताया कि इन तीन जिलों में – जो सभी मुस्लिम बहुल हैं – आधार कार्ड जारी करने की प्रतिशतता अनुमानित जनसंख्या आंकड़ों के मुकाबले धुबरी, बर्पेटा और मोरिगांव के लिए क्रमशः 103%, 103% और 101% है। उन्होंने कहा कि इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इन जिलों में “संदिग्ध विदेशियों” ने भी आधार कार्ड प्राप्त किए हैं। उन्होंने कहा कि इसी कारण से राज्य सरकार ने आधार कार्ड के भविष्य के जारी करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत NRC आवेदन संख्या प्रदान करना अनिवार्य होगा, जो 2015 में आवेदन करते समय उन्हें दी गई थी।

NRC को अपडेट करने की प्रक्रिया, जो 2019 में “अंतिम NRC” के प्रकाशन के बाद स्थगित हो गई थी, 2015 में शुरू हुई थी। यह प्रक्रिया यह निर्धारित करने के लिए चलाई गई थी कि क्या कोई आवेदक 24 मार्च 1971 से पहले राज्य में दाखिल हुआ है। जो लोग इस तिथि से पहले असम में दाखिल पाए गए, उन्हें NRC में शामिल किया जाना था और नागरिक के रूप में मान्यता दी जानी थी। NRC से बाहर किए गए लोगों को राज्य के विदेशी न्यायालय प्रणाली में मुकदमे का सामना करना था। इस प्रक्रिया के लिए आवेदन मार्च से अगस्त 2015 के बीच किए गए थे और 3,30,27,661 लोगों ने आवेदन किया था। अगस्त 2019 में प्रकाशित अंतिम NRC में, इनमें से 19 लाख आवेदक बाहर रखे गए थे। हालाँकि, वह NRC अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है।

सरमा ने सुझाव दिया कि जो लोग NRC के लिए आवेदन करने वाले 3.3 करोड़ में शामिल नहीं हैं, उन्हें आधार कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे, यह कहते हुए कि यह एक “वैश्विक प्रक्रिया” है। “यह प्रश्न कि व्यक्ति का नाम NRC में शामिल है या बाहर है, एक अलग बात है, लेकिन उसे एक आवेदक होना चाहिए। यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया, तो इसका मतलब है कि आप असम में नहीं थे। इससे यह स्पष्ट रूप से लिया जा सकता है कि व्यक्ति असम में 2014 के बाद दाखिल हुआ है… 1 अक्टूबर से असम में आधार कार्ड की उपलब्धता एक कठिन परीक्षा होगी… हम अगले 10-15 दिनों में एक कठोर SOP जारी करेंगे,” उन्होंने कहा, साथ ही यह भी जोड़ा कि चाय बागान समुदाय इस प्रक्रिया में कठिनाइयों से मुक्त रहेगा, क्योंकि राज्य सरकार अभी तक इस समुदाय के एक बड़े हिस्से के लिए आधार कार्ड प्रदान करने में सक्षम नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि जबकि आधार कार्ड जारी करने का कार्य केंद्र सरकार का है, उसने असम सरकार को कुछ विवेकाधीन शक्ति दी है, जिससे संबंधित जिला कलेक्टर से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य हो गया है।