झारखंड सरकार ने राज्य के वकीलों के लिए 5 लाख रुपये का चिकित्सा बीमा प्रदान करने का निर्णय लिया है

झारखंड सरकार ने राज्य के वकीलों के लिए 5 लाख रुपये का चिकित्सा बीमा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसका लाभ राज्य के लगभग 30,000 वकीलों को मिलने की संभावना है। यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। कैबिनेट ने 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के अधिवक्ताओं की पेंशन को 7000 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।

इसके अलावा, कैबिनेट ने नए पंजीकृत अधिवक्ताओं को हर महीने 5,000 रुपये की भत्ता देने के प्रस्ताव पर भी सहमति जताई। विधि सचिव राजीव रंजन ने कहा कि झारखंड अकेला ऐसा राज्य है जो अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रहा है, और यह पूरे देश के लिए एक उदाहरण पेश करने जा रहा है।