Rana Pratap Singh
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने इस साल कई ऐसे मामलों में ऐतिहासिक फैसला सुनाया जो सुर्खियों में रहा. साल की शुरूआत जनवरी महीने में हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का की आय से अधिक संपत्ति मामले में मिली सजा के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया तो वहीं बाद के महीनों में 26001 पदों पर होने वाली सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थियों के अलावा झारखंड सहित पड़ोसी राज्यों से टेट पास झारखंड निवासी अभ्यर्थियों के शामिल होने के पक्ष में फैसला सुनाया. साल के अंत में हाईकोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन पट्टा लीज मामले में दायर पीआईएल को खारिज कर उन्हें राहत प्रदान किया.
आइए जानते हैं पूरे साल के कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण फैसलों को
सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा मामला
26001 पदों पर होने वाली सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थियों व पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास झारखंड के निवासी अभ्यर्थी के भी शामिल होने की अनुमति दी. अपने फैसले में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ऐसे अभ्यर्थियों को 3 साल में पहले प्रयास में ही जेटेट परीक्षा पास करनी होगी. साथ ही अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए तीन माह का समय भी मिलेगा.
पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी की अपील खारिज
आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का की ओर से दायर अपील एवं ईडी मामले में एनोस एक्का की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा है.
दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी की याचिका खारिज
भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से दलबदल मामले में स्पीकर के न्यायाधिकरण में फैसला सुरक्षित रखे जाने के खिलाफ दायर याचिका को हाइकोर्ट ने सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया. मामले में कहा गया कि स्पीकर के न्यायाधिकरण से जब तक कोई आदेश बाबूलाल मरांडी के मामले में न हो जाये तब तक झारखंड हाइकोर्ट इस रिट को नहीं सुन सकता है. यह याचिका मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए इसे खारिज कर देना चाहिए.
विधायक समरीलाल का जाति प्रमाण पत्र खारिज किए जाने का आदेश रद्द
राज्य जाति छानबीन समिति के द्वारा कांके विधायक समरीलाल का जाति प्रमाण पत्र खारिज किए जाने के आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया. इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को दोबारा कमेटी बनाकर नियमानुसार समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र की जांच कराने का निर्देश दिया.
JUUNL के सेवानिवृत्त कर्मियों को मिली राहत
झारखंड राज्य ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन मामले में हाईकोर्ट ने 31 दिसंबर 2020 को झारखंड उर्जा उत्पादन निगम के द्वारा प्रोन्नति को अस्वीकृत करने की अधिसूचना को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो फैसला है उसमें कोई स्पष्ट कारण नहीं है कि किस कारण प्रोन्नति गलत है.
न्यूक्लियस मॉल के मामले में याचिका खारिज
जिमखाना क्लब की जमीन पर बन रहे न्यूक्लियस मॉल को लेकर यूनियन ऑफ़ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिफेंस की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. मामले में सेना के अधिकारियों की ओर से कहा गया था कि जिमखाना की जमीन पर जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रहा है वह सेना की जमीन के बगल में है. नियम के अनुसार सुरक्षा के दृष्टिकोण से सेना की जमीन से 50 मीटर की दूरी पर बिल्डिंग का निर्माण कार्य होना चाहिए था.
हिंदी विद्यापीठ के सर्टिफिकेट की मान्यता रद्द करने का आदेश निरस्त
देवघर के हिंदी विद्यापीठ से मैट्रिक पास की सर्टिफिकेट की मान्यता नहीं देने के मामले में हाईकोर्ट ने 26 फरवरी 2015 को राज्य सरकार की हिंदी विद्यापीठ, देवघर की मान्यता रद्द करने आदेश को निरस्त कर दिया. अधिसूचना में राज्य सरकार ने 26 जून 2014 के पहले हिंदी विद्यापीठ, देवघर से मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट की मान्यता को रद्द किया था. कोर्ट ने कहा कि 26 फरवरी 2015 तक जिन्होंने हिंदी विद्यापीठ, देवघर से मैट्रिक सहित अन्य सर्टिफिकेट लिया है वह मान्य होगा.
पूर्व डीसी छविरंजन के आदेश को रद्द करने का एकल पीठ का आदेश सही
रांची के बजरा मौजा (हेहल ) रांची के खाता नंबर 140 की 7.16 एकड़ जमीन की जमाबंदी खोलने के रांची के तत्कालीन डीसी छवि रंजन के आदेश को रद्द करने संबंधी एकल पीठ के आदेश को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सही ठहराया. इस मामले में तत्कालीन डीसी छवि रंजन ने रवि सिंह भाटिया व श्याम सिंह के पक्ष में आदेश पारित किया था.
पूर्व विधायक अमित कुमार महतो की 2 साल की सजा को 1 साल में बदला
सिल्ली के पूर्व विधायक अमित कुमार महतो को निचली अदालत द्वारा दी गई 2 साल की सजा को हाईकोर्ट ने 1 साल में बदल दिया. निचली कोर्ट ने अमित महत्व को आईपीसी की धारा 506 में 2 साल की सजा सुनाई थी जिसे कोर्ट ने 1 साल में बदला.
विधायक आलोक चौरसिया को मिली बड़ी राहत
डाल्टेनगंज विधायक आलोक चौरसिया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी की चुनाव याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. सुनवाई के दौरान बहस एवं सबूतों की जांच के बाद कोर्ट ने पाया कि विधायक आलोक चौरसिया की जन्म तिथि 15 फरवरी 1988 है.
वंदना दादेल के खिलाफ सीबीआई जांच रद्द
तत्कालीन उद्योग सचिव वंदना दादेल की अपील को स्वीकृत करते हुए उनके खिलाफ सीबीआई जांच करने एवं उनपर विभागीय कार्रवाई करने के एकल पीठ के आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया. खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि बिना तथ्य की जांच किए और बिना वंदना दादेल को मौका दिए याचिका में सीबीआई जांच का आदेश देना गलत है। इसलिए वंदना दादेल के खिलाफ सीबीआई जांच करने एवं विभागीय कार्यवाही के एकल पीठ के आदेश को निरस्त किया जाता है.
मानगो सहारा सिटी दुष्कर्म मामले में 22 लोगों पर चलेगा केस
जमशेदपुर के मानगो सहारा सिटी में नाबालिग से दुष्कर्म और देह व्यापार कराने के मामले में स्वास्थ्य मंत्री के भाई गुड्डू गुप्ता, तत्कालीन डीएसपी और थानेदार समेत 22 लोगों को आरोपी बनाए जाने को लेकर जमशेदपुर की निचली अदालत द्वारा जारी समन को हाईकोर्ट ने सही ठहराते हुए.निचली अदालत में ट्रायल चलाने का फैसला सुनाया.
माहेश्वरी परिवार के 6 लोगों की मौत मामला
हजारीबाग में माहेश्वरी परिवार के 6 लोगों की मौत मामले की सीबीआई जांच करने का आग्रह करने वाली रिट याचिका स्वीकृत करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार के स्टेट एजेंसी के सक्षम अधिकारी मामले की अनुसंधान करें. कोर्ट ने चार माह में अनुसंधान पूरी कर फाइनल फॉर्म जमा करने का निर्देश दिया.
सहायक आचार्य नियुक्ति के विज्ञापन पर लगी रोक हटी
सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में पारा शिक्षकों को 50% आरक्षण दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई में झारखंड हाईकोर्ट ने प्रार्थियों के लिए 100 सीट रिक्त रखने का जेएसएससी को निर्देश देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर से लगी रोक हटा ली. पूर्व में कोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति विज्ञापन संख्या 13/ 2023 पर रोक लगा दी थी.
सीएम हेमंत सोरेन को ईडी समन मामले की याचिका खारिज
सीएम हेमंत सोरेन द्वारा ईडी के समन को लेकर हाई कोर्ट में दाखिल क्रिमिनल रिट पिटीशन को हाईकोर्ट ने सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि समन अवधि बीत चुकी है, इसलिए इस याचिका का कोई औचित्य नहीं है.
6 साल से जेल में बंद पूर्व मंत्री राजा पीटर को मिली जमानत
पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले में पूर्व मंत्री गोपाल सिंह पातर उर्फ राजा पीटर को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी. हाई कोर्ट ने राजा पीटर के कस्टडी पीरियड एवं ट्रायल में गवाहों की अधिकता को देखते हुए कुछ शर्तों के साथ जमानत प्रदान की. सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि राजा पीटर साढे 6 साल से जेल में है एवं इस मामले में गवाहों की संख्या भी काफी अधिक है, ऐसे में उन्हें जमानत प्रदान की जाए.
देवघर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग मामला
देवघर एयरपोर्ट में नाइट लेंडिंग शुरू करने के लिए आसपास की 7 ऊंची बिल्डिंग को तोड़ने से संबंधित याचिका पर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इन सभी सात भवनों के मुआवजा को लेकर असेसर द्वारा तय किए गए राशि से 25 प्रतिशत बढ़कर देने का आदेश दिया. कोर्ट में एक माह के भीतर प्रभावित मकान मालिकों को मुआवजा भुगतान करने का आदेश राज्य सरकार को दिया साथ ही सात भवन को तोड़ने का आदेश राज्य सरकार दिया है.
25 वर्षों से अस्थाई रूप से कार्यरत दैनिक कर्मियों की स्थायी नियुक्ति
वन विभाग में 25 वर्षों से काम कर रहे दैनिक अस्थाई कर्मियों को झारखंड हाई कोर्ट ने नियमित करने का आदेश दिया. प्रार्थी वन विभाग में फॉरेस्ट प्रोड्यूस ओवरसीयर के पद पर काम कर रहे थे. कोर्ट ने उनके 25 वर्षों तक अस्थाई कर्मी के रूप में काम करने को देखते हुए यह आदेश पारित किया है.
80 सर्किल इंस्पेक्टर को सीओ पद पर प्रमोशन पर लगी रोक हटी
राजस्व विभाग में कार्यर्त 80 सर्किल इंस्पेक्टरों को सर्किल ऑफिसर के पद पर प्रमोशन पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटा ली. कोर्ट ने 16 सितंबर 2021 को सर्किल इंस्पेक्टर से सर्किल ऑफिसर पद पर प्रमोशन पर रोक लगाई थी. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया.
असिस्टेंट टाउन प्लानर की नियुक्ति मामला
असिस्टेंट टाउन प्लानर की नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को निरस्त करते और दायर याचिका को स्वीकृत करते हुए जेपीएससी द्वारा सहायक टाउन प्लानर पद के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाए गए 186 अभ्यर्थियों जिनका फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2020 तक इंस्टीट्यूट आफ टाउन प्लानर (इंडिया) का सर्टिफिकेट नहीं था, उनकी उम्मीदवारी को रद्द करने का आदेश दिया. इसके बाद शेष बचे वैसे अभ्यर्थी जिन्हें साक्षात्कार में बुलाया गया था और जिनके पास फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट आफ टाउन प्लानर का सर्टिफिकेट था, उनके नियुक्ति के लिए नया पैनल बनाकर दो माह में फ्रेश रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है.
खूंटी मनरेगा घोटाला मामले में प्रार्थी एवं उसके अधिवक्ता को हटाया
हाइकोर्ट ने खूंटी में मनरेगा घोटाले में तत्कालीन डीसी पूजा सिंघल की भूमिका की जांच को लेकर दायर पीआईएल पर सुनवाई करते हुए मामले में प्रार्थी अरुण कुमार दुबे एवं उसके अधिवक्ता राजीव कुमार के क्रेडेंशियल को सही नहीं मानते हुए इस केस से इन दोनों को हटाने का आदेश दिया. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए सक्षम बेंच को स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले में एमिकस क्यूरी नियुक्त करने का आदेश दिया.
लीज आवंटन मामले में सीएम के खिलाफ पीआईएल खारिज
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा खुद एवं अपने रिश्तेदारों को माइनिंग लीज आवंटन करने से संबंधित जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि सीएम हेमंत सोरेन के माइनिंग लीज से संबंधित जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
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