अब बैंकों के भरोसे नहीं, सावित्री बाई फुले योजना से आगे बढ़ेंगे झारखंड के बच्चेः हेमंत सोरेन

Ranchi : सीएम हेमंत सोरेने के मुताबिक अब यहां के बच्चों को बैंक के आसरे रहने की जरूरत खत्म हो गयी है. अब बैंक के सहारे बच्चों को नहीं छोड़ा जायेगा. शनिवार को पश्चिमी सिंहभूम जिला के मंझारी प्रखंड स्थित रोलाडीह पंचायत के हाई स्कूल मैदान, मंझारी में आयोजित जिला स्तरीय “आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार” कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्य में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ अब बच्चों को मिलने लगा है. परिवार की सभी बेटियों को देने के लिए मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. अब सभी बेटियों को योजना का लाभ मिलना तय हुआ है. सभी बाध्यताओं को समाप्त कर दिया गया है. अब बेटियां पढ़ाई नहीं छोड़ेंगी, अब उन्हें उच्च शिक्षा के लिए भी सरकार मदद करेगी. गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे. सरकार उन्हें 15 लाख रुपये तक का आर्थिक सहयोग देगी. मौके पर मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, जोबा मांझी, विधायक दीपक बिरुआ, निरल पूर्ति, दशरथ गागराई, सुखराम उरांव, सोनाराम सिंकू, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, आयुक्त कोल्हान प्रमंडल सहित अन्य पदाधिकारीगण, छात्र-छात्राएं एवं हजारों की संख्या में लाभुक भी उपस्थित थे.

गांव-गांव जाने का कार्यक्रम

सीएम हेमंत के कहा कि हम लोग गांव-गांव जाना चाहते हैं. पूर्व में राज्य सरकार की योजना और आवाज गांवों तक नहीं पहुंचती थी. लेकिन अब गांव-गांव सरकार की योजना भी पहुंच रही है और आवाज भी. हमारी सरकार गांव से चलेगी. अब गांव-गांव, पंचायत-पंचायत शिविर का आयोजन कर किसानों, नौजवानों, छात्र-छात्राओं समेत अन्य जरूरतमंदों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है. अगर वास्तव में आप सभी राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेंगे तो राज्य समृद्धि की ओर अग्रसर होगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव का कनेक्शन शहर से सुगमता से हो, इसके लिए 15 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़क निर्माण का निर्णय लिया गया है. साथ ही, ग्रामीणों के शहर तक व्यवस्थित और निःशुल्क आवागमन के लिए हमारी सरकार मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू कर रही है. यह परिवहन सेवा आंदोलनकारियों, महिलाओं, छात्र-छात्राओं एवं दिव्यांजनों को निःशुल्क प्रदान की जायेगी.

केंद्र सरकार से गरीबों के लिए आवास की स्वीकृति नहीं मिलने के बाद राज्य सरकार ने राज्य संपोषित अबुआ आवास योजना का शुभारम्भ किया है. यह आवास केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही दो कमरों के आवास से बड़ा होगा. राज्य सरकार द्वारा तीन कमरा सहित रसोई घर का निर्माण जरूरतमंदों के लिए किया जाएगा. सरकार आठ लाख आवास का निर्माण करेगी. अगर आवश्यकता हुई तो सरकार आठ लाख से अधिक आवास का निर्माण भी किया जायेगा.

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