लोकसभा चुनाव के पहले मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में 23 जनवरी से शुरू होगा सर्वे, आठ दिनों में ढाई करोड़ परिवारों का होगा सर्वेक्षण

Mumbai: महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मराठा आरक्षण के मुद्दे पर शिंदे सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए मंगलवार, 23 जनवरी से मराठा समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण शुरू करने का एलान किया है. पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से होने जा रहे इस सर्वेक्षण का काम 23 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगा. इससे संबंधित मिली जानकारी के अनुसार आठ दिनों में लगभग 50 हज़ार कर्मचारी इस सर्वे को पूरा करेंगे. इसमें राज्य के मराठा और गैर मराठा जातियों के लगभग ढाई करोड़ परिवारों का सर्वेक्षण किया जायेगा.
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इस सर्वे को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सर्वेक्षण के लिए सारे इंतज़ाम दुरुस्त रखने का आदेश दिया है. सीएम शिंदे ने सरकार के सभी ढांचों को तैयार रखने और सर्वे को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सही समय पर और सटीकता से सर्वे करने का आदेश दिया है. उन्होंने इसके लिए गांवों तक पहुंचकर लोगों को जागरूक करने और हर माध्यम से लोगों को सर्वे के बारे में बताने का आदेश दिया है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अनुसार, राज्य सरकार मराठा समुदाय को स्थायी और क़ानून के दायरे में आरक्षण दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके लिए उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि वे सामाजिक भावना के साथ इस अहम काम में शामिल हों.