New Delhi: लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की अधिसूचना को जारी कर दिया गया है. बता दें कि इस चरण में 17 राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर चुनाव होगा. इसी के साथ इन सभी 102 सीटों पर प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. बता दें कि निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च को चुनावों की घोषणा की गई थी, जिसके तहत देशभर में 7 चरणों में मतदान की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा.
राष्ट्रपति की तरफ से निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है. हालांकि, बिहार में पहले चरण में जिन लोकसभा सीट के लिए मतदान होना है. उनके लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख एक त्योहार की वजह से बढ़ाकर 28 मार्च की गई है.
बिहार की 40 में से चार लोकसभा सीट पर मतदान प्रथम चरण में होगा. नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को की जाएगी. बिहार के लिए यह तारीख 30 मार्च है. नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 30 मार्च है. वहीं बिहार में प्रथम चरण की चार सीट के लिए नामांकन वापसी की प्रक्रिया दो अप्रैल तक जारी रहेगी.
देश की 543 सीटों के लिए 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान होगा. 19 अप्रैल को पहले चरण में 102 सीट, 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 89 सीट, 7 मई को तीसरे चरण में 94 सीट, 13 मई को चौथे चरण में 96 सीट, 20 मई को पांचवें चरण में 49 सीट, 25 मई को छठे चरण में 57 सीट और एक जून को सातवें और अंतिम चरण में 57 सीटों पर वोटिंग होगी.
बता दें कि 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण में तमिलनाडु की 29, उत्तर प्रदेश की 8, राजस्थान की 12, उत्तराखंड 5, अरुणाचल प्रदेश की 2, असम की 5, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की 1, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 5, मणिपुर की 2, मेघालय की 2, मिजोरम की 1, नागालैंड के 1, सिक्किम की 1, त्रिपुरा की 1, पश्चिम बंगाल की 3, अंडमान निकोबार की 1, जम्मू कश्मीर की 1, लक्षद्वीप की 1 और पुडुचेरी की 1 सीट पर मतदान होगा.
देशभर में बनाए जाएंगे 10.5 लाख मतदान केंद्र
चुनाव के लिए देश भर में 10.5 लाख मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं. चुनाव आयोग मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार है और उन्होंने सभी वोटर्स से वोट डालने की अपील की. मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव को इस तरह से करवाने का वादा करता है, जिससे वैश्विक मंच पर भारत की साख और बढ़ सके. चुनाव आयोग ने सभी राज्यों में मूल्यांकन के बाद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का वादा किया.
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