Ranchi/Hazaribagh: राज्य के सात जिलों के कॉमर्शियल वाहन मालिक आजकल खासा परेशान हैं. दरअसल उनके वाहनों के परमिट नहीं बन पा रहे हैं. वजह है हजारीबाग का आरटीए कार्यालय. न्यूज विंग से सातों जिलों के कई वाहन मालिकों ने संपर्क किया. उन्होंने जो बताया वो काफी चौंकानेवाली बात है. उनका कहना है कि आरटीए कार्यालय हमें चालान नहीं दे रहा है. दरअसल आरटीए के चालान के बाद ही ऑल इंडिया परमिट के लिए ऑनलाइन फीस देनी होती है. अगर आरटीए चालान नहीं देगा तो ऑल इंडिया समेत दूसरे परमिट नहीं बन पायेंगे. जिससे चेकिंग के दौरान ट्रक, बस और दूसरे कॉमर्शियल वाहन पर जुर्माना लगाया जा रहा है. यह जुर्माना काफी ज्यादा होता है. साथ ही सड़क पर चेकिंग के दौरान अगर वाहन पकड़े जाते हैं तो दूसरी तरह की कई परेशानियों से ट्रक मालिकों को गुजरना पड़ता है. इसलिए सात जिलों के कॉमर्शियल वाहन मालिक काफी परेशान हैं.
कमीशन को लेकर नहीं बन रहा परमिट
नाम नहीं छापने की शर्त पर कई वाहन मालिकों ने बताया कि दरअसल आरटीए कार्यालय में हर चालान पर कमीशन फिक्स है. यह कमीशन 400-600 रुपये का होता है. अब कार्यालय में कार्यरत कर्मियों का कहना है कि हर परमिट पर कमीशन को दोगुना किया जाये. यानी जिस परमिट के चालान के लिए 600 रुपए की अवैध वसूली होती थी अब उसके लिए 1200 देने की डिमांड आरटीए कार्यालय से हो रही है. इसी वजह से पिछले करीब 10 दिनों से किसी तरह का कोई चालान आरटीए निर्गत नहीं कर रहा है.
पिछले शुक्रवार तक दिया गया है चालानः संतोष गर्ग
इस मामले पर न्यूज विंग ने आरटीए संतोष गर्ग से बात की. उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि पिछले दस दिनों से चालान या परमिट इश्यू नहीं हुआ है. पिछले शुक्रवार तक चालान निर्गत किया गया है.
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