New Delhi: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा है कि सीएए का फ़ाइनल ड्राफ्ट अगले साल मार्च तक तैयार हो जाएगा. रविवार को केंद्रीय मंत्री पश्चिम बंगाल के 21 उत्तर परगना में मतुआ समुदाय को संबोधित कर रहे थे,जहां उन्होंने कहा मतुआ लोगों का अधिकार कोई नहीं छीन सकता. उन्होंने कहा-“पिछले कुछ सालों में सीएए को लागू कराने की प्रक्रिया में तेजी आई है. कुछ मुद्दों को सुलझाया जा रहा है. मतुआओं से कोई नागरिकता का अधिकार नहीं छीन सकता. अगले साल मार्च तक सीएए का अंतिम मसौदा लागू होने के लिए तैयार होने की उम्मीद है.”
केंद्र ने पहले कहा था कि वह सीएए के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया में है. बता दें कि प.बंगाल में 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि देश भर में कोविड-19 टीकाकरण पूरा होने के बाद केंद्र सरकार सीएए लागू करेगी. हालाँकि, भारतीय जनता पार्टी ने तब से इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला.
बता दें कि साल 2019 में सीएए कानून संसद में पारित होने के बाद देश भर में बड़े पैमाने पर इसका विरोध किया गया था. 101 दिनों तक दिल्ली के शाहीन बाग में चला विरोध प्रदर्शन भी सीएए के खिलाफ़ किया गया था. साल 2019 से अब तक ये कानून लागू नहीं हुआ है.
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