Ranchi: राज्य सरकार ने राज्यभर में 6 नए आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना बनाई है. साथ ही 62 डे-बोर्डिंग खेल प्रशिक्षण केंद्र भी खोले जाएंगे. इसके लिए खेल निदेशालय, झारखंड ने पहल की है. निदेशालय के मुताबिक राज्य में पूर्व से संचालित आवासीय और डे-बोर्डिंग सेंटरों के अलावा नए केंद्र खोले जाने हैं. गढ़वा के गढ़वा प्रखंड में कन्या मध्य विद्यालय में फुटबॉल (बालक, 25) के लिए आवासीय सेंटर खुलना तय हुआ है.
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इसी तरह पाकुड़ के न्यू स्टेडियम, बैंक कॉलोनी में फुटबॉल (बालक, 25), चतरा के सिमरिया ब्लॉक के सिमरिया स्टेडियम (बालक, 25) के अलावा चतरा सदर के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में फुटबॉल (बालिका, 25) के आवासीय सेंटर संचालित होने हैं. गुमला के बसिया ब्लक स्थित शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में बैडमिंटन (बालक, 20) और देवघर के मधुपूर स्थित प्रखंड स्तरीय स्टेडियम में कबड्डी (बालक) के लिए आवासीय सेंटर संचालित किए जाने की योजना तय हुई है.
यहां नए डे-बोर्डिंग सेंटर
पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव (हॉकी), नोवामुडी (तीरंदाजी) और मनोहरपुर (फुटबॉल) में डे-बोर्डिंग सेंटर तय हुए हैं. पलामू के लेस्लीगंज (वॉलीबॉल), पीपरा (कुश्ती), सदर मेदिनी (कबड्डी) और हुसैनाबाद (कबड्डी), लोहरदगा के लोहरदगा प्रखंड (कबड्डी), किस्को (हॉकी), पेशरार (फुटबॉल), भंडरा (फुटबॉल), कैरो (फुटबॉल) और लोहरदगा में ही कुश्ती के लिए डे-बोर्डिंग सेंटर निर्धारित हुए हैं. देवघर के देवघर (बैडमिंटन, लॉन बॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल), सारठ (तीरंदाजी), सारवां (एथलेटिक्स) और मधुपुर प्रखंड (फुटबॉल, कबड्डी, ताईक्वांडो), गोड्डा में फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन और वॉलीबॉल के लिए ऐसे सेंटर का फैसला हुआ है.
दुमका के दुमका सदर (बैडमिंटन), गढ़वा के बरगड़ प्रखंड (एथलेटिक्स), भंडरिया (फुटबॉल), पाकुड़ के सदर प्रखंड (वॉलीबॉल, कबड्डी), चतरा के टंडवा (एथलेटिक्स), प्रतापपुर (फुटबॉल), हंटरगंज (खो-खो, एथलेटिक्स). चतरा सदर (बैडमिंटन, वॉलीबॉल), सिमरिया (हॉकी) और गिद्धौर (वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, हॉकी) में डे-बोर्डिंग सेंटर की योजना लागू की गयी है.
गुमला जिले के पालकोट (फुटबॉल), बिशुनपुर (फुटबॉल), सिसई (खो-खो, फुटबॉल, हॉकी), डुमरी (हॉकी, एथलेटिक्स), रायडीह (कुश्ती, कबड्डी), घाघरा (फुटबॉल, हॉकी), जारी (फुटबॉल) और गुमला (हॉकी, फुटबॉल) में डे-बोर्डिंग सुविधा शुरू कर दी गयी है. खेल निदेशालय के मुताबिक आवासीय और डे-बोर्डिंग सेंटरों के संबंध में लिए गये फैसले और इससे संबंधित जारी आदेश 5 जनवरी की तिथि से ही प्रभावी होंगे. इस प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है.
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