New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा की विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही पर रोक लगाई है. समिति ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक सहित राज्य के अन्य अधिकारियों को समन जारी किया था. 15 फरवरी को लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने बीजेपी सांसद सुकांता मजूमदार की शिकायत पर पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को समन किया था. सांसद का दावा था कि पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान इन अधिकारियों के दुर्व्यवहार के कारण उन्हें चोटें आई थीं.
कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही ग़ैर-संसदीय ज़िम्मेदारियों के लिए लागू नहीं की जा सकतीं. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा के सचिवालय को नोटिस जारी किया और इस मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी.
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