Ranchi/ Kolkata: गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और गोमिया विधायक डॉ. लंबोदर महतो के साथ कोलकाता स्थित कोल इंडिया के मुख्यालय में आयोजित कोल इंडिया के अध्यक्ष पी एन प्रसाद के साथ विभिन्न विषयों पर शनिवार को द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्न हुई. इस बैठक में एक सप्ताह के अंदर कोयला मंत्रालय को विस्थापितों के हित की रक्षा के लिए विस्थापित ट्रिब्यूनल बनाने संबंधी अनुशंसा करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया. इस दौरान विस्थापितों और स्थानीय लोगों के हक और अधिकार से जुड़े 21 सूत्री मांगों पर कोल इंडिया ने अपनी सहमति व्यक्त की. साथ ही इन मांगों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कोल इंडिया के वरीय पदाधिकारियों और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, विधायक डॉ. लंबोदर महतो तथा विस्थापितों के बीच जनवरी माह के पहले सप्ताह में वार्ता का निर्णय लिया गया.
विस्थापित रैयत परिवार पर आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस करने के लिए विधिक परामर्श के बाद वापस लेने और विस्थापित परिवार के बेरोजगार युवाओं को आउटसोर्सिंग सहायक कंपनी में आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर 40 हजार रुपये तक मानदेय में 75% रोजगार सुनिश्चित करने और जमीन के बदले नौकरी व मुआवजा देने पर सहमति बनी.
घोरी, बी एंड के और कथारा द्वारा अधिगृहित क्षेत्रों के 15 किलोमीटर की परिधि में आने वाले आस पास के गांवों तक मानवीय मूलभूत सुविधाओं जैसे शुद्ध पेयजल, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था कोल इंडिया के सी.सी.आर. नीति के तहत करने आश्वासन दिया. साथ ही विस्थापित हुए परिवारों के प्रत्येक आश्रित सदस्यों के पुनर्वास स्थल की जमीन को सी.एम.पी.डी.आई द्वारा जांच कर पूर्ण विकसित करते हुए उनको बसाने का वादा भी किया.
इस दौरान झारखंड राज्य के विस्थापितों के हितों की रक्षा के लिए सीपी चौधरी और लंबोदर द्वारा राज्य स्तरीय झारखंड विस्थापित मोर्चा गठन करने का निर्णय लिया गया. इस वार्ता में महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही. इससे विस्थापित ट्रिब्यूनल की स्थापना महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बना. ज्ञात हो कि 27 नवंबर को पार्टी द्वारा बेरमो में आयोजित अनिश्चितकालीन चक्का जाम के परिणाम स्वरूप कोल ने इंडिया ने यह बैठक बुलाई थी. बैठक में दिल्ली के अधिवक्ता सलामुल अंसारी, काशीनाथ सिंह, संतोष कुमार समेत कई विस्थापित भी उपस्थित रहे.
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