Ranchi : प्रति वृक्ष पांच यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना का एलान राज्य सरकार ने किया है. इसके लिए वन विभाग, नगर निकाय और बिजली विभाग के लिए संयुक्त कार्ययोजना तैयार की गयी है. योजना मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र के लिए है. ऐसे में बिजली बोर्ड योजना लागू करने के लिए नगर निगम और नगर परिषद् के साथ मिल कर काम करेगा. झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से वन विभाग को इस संबध में पत्र भेज दिया गया है. जिसमें योजना की सारी जानकारी दी गयी है. वरीय अधिकारियों की मानें तो जिन जिलों में स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जा रहा है, उन जिलों में पहले योजना लागू की जायेगी. फिलहाल कोडरमा जिले से योजना लागू करने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए कोडरमा नगर परिषद् की ओर से सूचना जारी की गयी है. बता दें कि पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए योजना लागू की गयी है. योजना का लाभ पहुंचाने के लिए व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार किया जायेगा.
क्या हैं शर्तें
इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए जेबीवीएनएल और वन विभाग ने मिल कर कुछ मानक तैयार किये हैं. जिसके तहत एक साल में लगाये गये पेड़ों की गणना नगर निकाय करेगा और इसकी सूची वन विभाग को दी जायेगी. वन विभाग पेड़ों की सूची के आधार पर इसकी मॉनिटरिंग करेगा और पेड़ों की लंबाई चौड़ाई मापने के बाद इस योजना के योग्य लाभुकों की सूची बिजली विभाग को सौंपेगा. जिसके बाद इसका लाभ सीधे शहरी क्षेत्र के उक्त विद्युत उपभोक्ताओं को मिल पायेगा. पेड़ आवास स्थल के साथ ही खाली जमीन में लगाया जा सकता है. पेड़ का व्यास कम से कम 20 सेंटीमीटर होना चाहिए.
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