Ranchi: रांची शहरी जलापूर्ति फेज-2, पैकेज- सी परियोजना की लागत 17.12 फीसदी तक बढ़ गयी है. सरकार ने इस लागत वृद्धि पर जलापूर्ति योजना पूरी करने की अपनी मंजूरी भी प्रदान कर दी है. नगर विकास विभाग ने इस संबंध में संकल्प भी जारी कर दिया है. एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इम्पु्रवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत टेंडर में सक्षम निविददााता द्वारा निवेदित राशि 74, 55, 71,00826 जो स्वीकृत प्राक्कलित राशि की दर से 12.95 प्रतिशत और पूर्व में प्राप्त प्रशासनिक स्वीक़ृति की राशि से 17.12 प्रतिशत अधिक है.
हालांकि, इस परियोजना निर्माण के बाद पांच वर्षो के रख-रखाव के साथ एक सितंबर 2022 को 88.57 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी थी. इसके बाद जुडको ने टेंडर आवंटित किया. दो बार निविदा जारी हुई जिसमें दो संवेदकों ने भाग लिया. एल वन निविदादाता ने 12.95 प्रतिशत अधिक व एल दो निविदादाता ने 18 फीसदी उंची दर पर टेंडर भरा था. पूरे मामले पर एलवन को काम करने के लिए निविदा शर्तो में सशोधन किया गया और इसकी मंजूरी सरकार से ली गयी. इसके साथ रांची शहरी जलापूर्ति फेज-2 पैकेज सी में निविदा निस्तार विभागीय स्तर पर 10 फीसदी की सीमा को शिथिल कर विभाग को अधिकार दिए गये जिसमें अब वे 17 फीसदी से अधिक उंची दर पर निविदा फाइनल करेगा ओर काम एलवन कंपनी को आवंटित करेगा.
इस योजना के तहत रांची शहर के छूटे हुए क्षेत्रों में पाइपलाइन से जलापूर्ति पहुंचायी जायेगी. जलमीनार इत्यादि बनाये जायेंगे. नये पाइपलाइन बिछाये जायेंगे. बिजली इत्यादि का खर्च भी पांच साल तक कंपनियों को दिया जायेगा. एडीबी 70 फीसदी राशि देगा वहीं, राज्य सरकार 30 फीसदी राशि वहन करेगी.
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