Ranchi: विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन भोजनावकाश के बाद दोपहर दो बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो इस दौरान सदन में गैर सरकारी संकल्प लाए गए. विधायक विनोद सिंह ने राज्य में उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी कम होने पर चिंता जताई. सरकार से इसके लिए लड़कियों को हर माह 2000 रुपये परिवहन भत्ते के तौर पर देने की मांग की. उन्होंने कहा कि सरकार हर जिला मुख्यालय, विधानसभा क्षेत्र में भी अगर डिग्री कालेज खोल देगी तब भी लड़कियों के लिए समस्या बनी रहेगी. ऐसे में परिवहन भत्ता सरकार दे. अगर ग्राम गाड़ी योजना का ठीक से लाभ ना मिला तो सरकार इस बजट में या अगले वित्तीय वर्ष में प्रावधान करे.
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इस पर प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भरोसा दिलाते कहा कि ग्राम गाड़ी योजना राज्य में शुरू होने से लडकियों को फायदा होगा. हर पंचायत, गांव को कवर करते रूट तय होगा. इसके अलावा तकनीकी, गैर तकनीकी विषय के स्टूडेंट के लिए छात्रवृत्ति योजना और अन्य प्रावधान भी किए गए हैं. सरकार को पूरा भरोसा है कि ऐसे प्रयासों से लडकियों को और उच्च शिक्षा में उन्हें प्रोत्साहित करने में सफलता मिलेगी.
झामुमो विधायक दशरथ गागराई ने अलग झारखंड राज्य आंदोलन में पुलिस की गोली से शहीद लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण तय किए जाने का मसला रखा. इस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि 20 दिसम्बर को इस संबंध में सदध के जरिये पहल की जा चुकी है. आंदोलनकारियों को 5 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई है.
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