New Land रजिस्ट्रेशन बिल 2025: Real Estate Fraud रोकने के लिए Digital Records और Title Insurance का प्रावधान

 

नई दिल्ली: देश में Real Estate Sector में बढ़ते Fraud और Property Disputes को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने “Land Registration Bill 2025” का Draft Bill प्रकाशित किया है। यह नया बिल पुराना “Registration Act 1908” (जो Independence से पहले लागू हुआ था) को Replace करेगा। Registration Act 1908 के तहत Property Transactions के लिए भारी मात्रा में Physical Documents और विभिन्न सरकारी Offices के चक्कर लगाने पड़ते थे। नए बिल का उद्देश्य Modern, Online, Paperless और Citizen-centric Registration System लाना है।

1. Digital Maintenance of Records & Real-time Verification

• Draft Bill के तहत सभी Properties के Records को Digital Records में Convert किया जाएगा। यह सिस्टम Centralized Database के माध्यम से अन्य Relevant Databases (जैसे Aadhaar, Land Records) के साथ Electronic Integration करेगा।

• इससे खरीदार (Buyer) बिना Offline Verification के भी किसी Property का Online Status, Ownership History, और Title Deeds आसानी से चेक कर सकेंगे। Real-time Verification से “Fake Title Deeds” और “Multiple Sales” जैसे प्रमुख Frauds को रोका जाएगा।

2. Registration of All Sale Agreements और Power of Attorney

• अब सभी Sale Agreements और Power of Attorney (POA) (जो Property की खरीद-फरोख्त का अधिकार देते हैं) को भी Online Registration के अंतर्गत लाया जाएगा।

• प्रत्येक Transaction का एक Traceable Timeline तैयार होगा: उदाहरण के तौर पर, यदि 01 जनवरी 2022 को किसी Property का पहला Sale Deed बनाया गया, फिर 15 जून 2023 को वही Property किसी अन्य व्यक्ति को Transfer की गई, और बाद में 10 अप्रैल 2024 को Mortgage हुआ—तो इन सभी Events का Digital Record एक जगह उपलब्ध रहेगा।

3. Builder Frauds को रोकना

• अक्सर Builders Projects पूरा होने के बाद Basic Amenities (जैसे पानी, बिजली, सड़क) प्रदान नहीं करते और Buyers से स्वयं Registration करवाने के लिए कहते हैं, जबकि पहले ही Registration Fees ले चुके होते हैं।

• Draft Bill में ऐसे Builder-Buyer Agreements को भी Digitally Registered करने का प्रावधान है, जिससे Builders द्वारा दिए गए False Promises पर Legal Action आसान होगा। इससे Market में Transparency बढ़ेगी और Buyer Protection मजबूत होगा।

4. NRI Property Fraud के लिए Aadhaar-based Verification

• Draft Bill NRI Fraud को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। NRI Owners अक्सर अपनी Properties India में नियमित रूप से जांच नहीं कर पाते, इसी वजह से Fraudsters उनके नाम पर Fake Documents तैयार करके Property बेच देते हैं। जब तक NRI को इसका पता चलता है, काफी देर हो चुकी होती है और Property पर नया Dispute खड़ा हो जाता है।

• नए बिल में Aadhaar-based Verification की बाध्यता होगी ताकि कोई भी व्यक्ति Fake Aadhaar या नकली Identity दिखाकर Property Transfer न कर सके। इससे NRI Buyers Remote तरीके से अपनी Properties को Online Monitor कर सकेंगे और किसी भी Fraud Attempt का तुरंत पता लगा सकेंगे।

5. Centralized Database & Enforcement Agencies के लिए Comprehensive Data Source

• Draft Bill के अंतर्गत जन्मे Digital Records एक Centralized Data Repository में रखे जाएंगे, जिससे Enforcement Directorate (ED), National Investigation Agency (NIA), CBI आदि के पास Comprehensive Data उपलब्ध रहेगा।

• बड़े पैमाने पर हुए Real Estate Scams (जैसे 1,000 करोड़ का Land Scam) में Fraudulent Documents को तुरंत पकड़ा जा सकेगा और त्वरित Legal कार्रवाई संभव होगी।

6. Title Insurance का प्रावधान

• Draft Bill में Title Insurance (भूमि स्वामित्व बीमा) का भी प्रावधान रखा गया है। यह एक पुराना Concept है जहाँ Property Buyer एक Insurance Company से “Title Insurance” खरीदता है, ताकि यदि Future में कोई तीसरा पक्ष उस Property पर Claim करे, तो Insurance Company Buyer के Financial Loss को Cover करे।

• उदाहरण: यदि कोई Buyer 1 करोड़ रुपये की Property खरीदता है और Title Insurance लेता है, तो अगर किसी ने Fraudulent Claim किया, Insurance Company उस Loss को Bear करेगी। इससे Buyers को बड़ा Relief मिलेगा और Market में Investor/Buyer Confidence बढ़ेगा।

7. Digital Infrastructure & Cyber Security की चुनौतियाँ

• Draft Bill के लागू होते ही Property Registration सार्वजनिक रूप से Online हो जाएगा। इससे Digital Literacy और Access की चुनौतियाँ सामने आएंगी, खासकर ग्रामीण और Remote Areas में जहाँ Internet सुविधाएँ सीमित हैं।

• इसके अलावा, सभी Registration Records एक सर्वर पर होने से Cyber Security Risks बढ़ जाएंगे। सरकार को Robust Cybersecurity Measures अपनाने होंगे ताकि Data Breaches और Unauthorized Access से बचा जा सके।

8. Implementation & Training

• Draft Bill में सिर्फ तकनीकी Framework नहीं बल्कि Effective Implementation, Monitoring, और Training of Registration Officials की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया है।

• Government अधिकारियों को Sensitization और Proper Training दी जाएगी ताकि वे नए Online Registration System को सुचारू रूप से चलाएँ और Citizens को समय पर सहायता प्रदान कर सकें।

9. Affordable Housing और Market Growth पर प्रभाव

• Affordable Housing आज भी कई लोगों के लिए एक सपना है। Draft Bill के लागू होने से Transparency बढ़ेगी और Buyer Confidence मजबूत होगा। इससे Demand बढ़ेगी और Real Estate Market में Growth दिखाई देगी।

• जब Buyers को भरोसा होगा कि उनका Transaction सुरक्षित है, तो वे नए Projects खरीदने के लिए उत्साहित होंगे। इससे Housing Sector में निवेश बढ़ेगा और नए Projects का उदय होगा।

सरकार का मानना है कि “Land Registration Bill 2025” के लागू होने से Real Estate Sector में Fraudsters का मार्गदर्शन करेंगे और Buyers के हितों की रक्षा सुनिश्चित होगी। Draft Bill पर Stakeholders से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, जिन्हें एक महीने के भीतर Ministry of Rural Development (Department of Land Resources) को भेजा जा सकता है। कानून बनने के बाद देश में Property Registration प्रक्रिया पूरी तरह Digital, Paperless, और Citizen-centric हो जाएगी।