RBI ने जारी किए गोल्ड लोन के लिए नए Draft Guidelines, ≤₹2 लाख के Loan को किया सुरक्षित

 

Reserve Bank of India (RBI) ने मई 2025 में गोल्ड लोन (Gold Loan) से संबंधित Draft Guidelines जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य Gold Loan से उत्पन्न Non-Performing Assets (NPA) को नियंत्रित करना और Loan-to-Value (LTV) Ratio को 75% पर कैप (cap) करना है। ये Draft Guidelines 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे, जिससे UPSC Prelims 2026 के प्रश्न चक्र में भी इसका समावेश हो सकता है।

1. ₹2 लाख तक के Gold Loans को मिली राहत
Finance Ministry ने सुझाव दिया है कि जिन Gold Loans की राशि ₹2 लाख से कम है, उन्हें इन रेगुलेशंस से Exempt (मुक्त) किया जा सकता है। इसका उद्देश्य छोटे Borrowers को एक Emergency Window या Social Security प्रदान करना है। इससे 2 लाख से नीचे के Gold Loan लेने वालों को January 1, 2026 से सुरक्षा मिलेगी और Prelims 2026 में इस पर सवाल आने की संभावना है।

2. LTV Ratio और Valuation के नए नियम
– RBI ने कहा है कि Gold Loan में Maximum LTV Ratio 75% होगा। अर्थात् यदि 22 Carat Gold की वैल्यू ₹1 लाख है, तो Borrower को अधिकतम ₹75,000 तक ही Loan मिल सकेगा।
– Loan देने के समय Gold की Valuation सिर्फ 22 Carat के हिसाब से की जाएगी; यदि Gold की purity 22 Carat से कम हो, तो Valuation Proportionately Adjust होगी।
– Gold की कीमत में उतार-चढ़ाव (Price Fluctuation) के मद्देनजर, Valuation हेतु दो बातों में से Lower Value ली जाएगी:

1. पिछले 30 दिनों का Average Closing Price (जैसे ₹95,000/10 ग्राम)

2. Previous Day का Average Trading Price (जैसे ₹94,000/10 ग्राम)
   इन दोनों में जो कम होगा, उसे Gold Loan के Collateral की वैल्यूएशन में इस्तेमाल किया जाएगा। Valuation के लिए SEBI-registered or Indian Bullion & Jewellers Association (IBJA) के डेटा का ही उपयोग होगा।

3. Qualified Valuers का निर्देशन
Gold Loan के अंतर्गत Gold की Valuation केवल Qualified Valuers द्वारा ही की जाएगी, जिनका Metallurgy में Expertise हो और जिनका Record Clean हो। इससे Fraudulent Practices एवं Under-Valuation से बचाव होगा। Valuation रिपोर्ट Borrower और Bank दोनों को प्रस्तुत की जाएगी, ताकि सभी पक्षों को Transparency हो।

4. Gold Loan की Classification
Draft Guidelines के अनुसार Gold Loan को दो श्रेणियों में बांटा गया है:

• Consumption Loans: छोटे परिवारों के लिए, जैसे किसान परिवार जो शादी, शिक्षा या रोज़मर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए Gold गिरवी रखते हैं। इन Loans में Bullet Loan (10–12 महीने तक, EMIs बिना) की सुविधा होगी।

• Income-Generating Loans: ऐसे Borrowers जो Gold गिरवी रखकर Asset Purchase (जैसे Tractor) करते हैं ताकि आगे चलकर Income Generation हो सके। इन Loans के लिए Project Viability और Cash Flow का मूल्यांकन भी जरूरी होगा, केवल Gold Collateral पर निर्भर नहीं किया जाएगा।

5. Collateral Limits और Purity
– एक Borrower अधिकतम 1 kg Jewellery (Gold Ornaments) या 50 gm Gold Coins गिरवी रख सकता है।
– Silver Coins के लिए Maximum Collateral 500 gm तय किया गया है।
– Gold Bars (Bullion) और Coins जैसे Primary Gold पर Loan नहीं मिलेगा; सिर्फ Jewellery ही Primary Collateral माना गया है।
– 22 Carat से कम purity के Gold पर भी Loan मिलेगा, बशर्ते Valuation Proportionately किया जाए, Reject नहीं किया जाएगा।

6. NPAs में कमी का लक्ष्य
– मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, Commercial Banks में Gold Loan NPA ₹1,400 करोड़ से बढ़कर ₹2,040 करोड़ हो चुके हैं, और NBFCs में ₹3,900 करोड़ से ₹4,784 करोड़ तक पहुँच गए हैं।
– Banks को Auctions के दौरान Gold Ornaments Liquidate करने में मुश्किलें आ रही हैं क्योंकि खरीददार नहीं आ रहे या उचित कीमत नहीं मिल रही। इससे Loan Recovery Process लंबा और महंगा हो जाता है।
– RBI इन दिशानिर्देशों से Lenders और Borrowers दोनों के Risks को Offset करना चाहता है:

• Lenders के लिए Fair Valuation सुनिश्चित करना, ताकि Loan-to-Value Ratio में गड़बड़ी न हो और Under-Valuation से बचाव हो।

• Borrowers के लिए Social Security की तरह काम करने वाले छोटे Loans (≤₹2 लाख) में राहत, जिससे Financial Stress कम हो और Loan Defaults पर Gold न खोना पड़े।

7. Loan Disbursement और Ownership Clarity
– यदि किसी Gold Collateral की Original Bill (Ownership Proof) उपलब्ध नहीं है, तो Borrower को Self-Declaration देना होगा।
– पहले Existing Loans पर जो Gold Collateral गिरवी था, उसके आधार पर नया Loan (Top-up Loan) नहीं मिलेगा, जब तक कि पुराना Loan पूरी तरह Clear न हो जाए। यानी Replaced Gold पर कोई नया Loan नहीं मिलेगा।

8. Bullet Loan के खतरे
– Bullet Loans में कोई EMI नहीं होती, पूरा Principal और Interest एकसाथ Repay करना होता है। बहुत से Rural Borrowers Bullet Loan लेना पसंद करते हैं, लेकिन पेमेंट Capacity नहीं होने के कारण Loan Defaults बढ़ रहे हैं।
– RBI इस दिक्कत को देखते हुए Income-Generating Loans में Project Viability की जांच जरूरी कर रहा है, ताकि Borrower Loan Repayment कर सके।

9. Implications for UPSC Prelims 2026
– Draft Guidelines में ₹2 लाख तक के Gold Loans को Exempt करने, LTV Ratio 75% करने, Qualified Valuers का उपयोग, Collateral Limits, Loan Classification (Consumption vs Income-Generating), और Bullet Loans पर ध्यान देने जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो UPSC Prelims 2026 के MCQs में पूछे जा सकते हैं।
– केंद्र सरकार की Finance Ministry के सुझाव, RBI की नई Regulatory Framework, NPAs में वृद्धि के आंकड़े (₹2,040 करोड़ और ₹4,784 करोड़), Gold की कीमत (₹95,760/10 ग्राम 24 Carat), और Gold Valuation methodology (30-day Average vs Previous Day Average) जैसे तथ्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।