केंद्र सरकार ने अवैध आव्रजन रोकने के लिए कसी नीतियाँ, सुप्रीम कोर्ट से मिली वैधता
नई दिल्ली, 13 जून: केंद्र सरकार ने अवैध आव्रजन (Illegal Immigration) की समस्या से निपटने हेतु अपनी इमिग्रेशन नीतियाँ और अधिक कड़क कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह स्पष्ट किया कि भारत संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी कन्वेंशन का सदस्य नहीं है और राष्ट्रीय हितों की रक्षा को सर्वोपरि रखते हुए रोहिंग्या […]