आदिवासियों को 60 की जगह 50 साल में दिया जायेगा पेंशन, सरकार जल्द करेगी घोषणा: सीएम हेमंत

Ranchi: आदिवासियों को 60 साल के बजाय 50 की उम्र से पेंशन दिया जायेगा. इस पर सरकार जल्द घोषणा करेगी. आदिम जनजाति के लोगों को कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाये, इसके लिए सरकार प्रयासरत है. ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहीं. वे मोरहाबादी मैदान में सरकार गठन के चार साल पूरा होने के मौके पर आयोजित मुख्य समारोह को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान बीते एक महीने से भी अधिक समय से आयोजित हुए आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का भी समापन किया गया. इस कार्यक्रम के तहत पूरे राज्य में आयोजित 5470 कैंपों में 57 लाख से अधिक आवेदन आए जिसमें से 19.63 लाख आवेदनों का निष्पादन किया गया है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मौके पर 4547 करोड़ की 343 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इसके अलावा 849 करोड़ की 20 बड़ी योजनाओं का उद्घाटन एवं 1522 करोड़ की 20 योजनाओं का शिलान्यास भी किया. अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के लिये सभी जिलों में फ्री कोचिंग देने पर काम जारी है. कोल कंपनियों पर राज्य का एक लाख 36 हजार करोड़ रूपये बकाया है. जो केंद्र सरकार के पास है. केंद्र सरकार सभी राज्यों को अनुदान भुगतान करती है. लेकिन झारखंड को अनुदान नहीं मिलता.

सरकार ने आवास के लिये आठ लाख लोगों को चिन्हित किया है. सरकार ने केंद्र से आवास के लिये अनुदान मांगा. लेकिन ये अनुदान भी केंद्र सरकार ने रोक दी. इसके बाद राज्य सरकार ने बगैर अनुदान के बेहतर घर बनाने का निर्णय लिया. आंकलन के अनुसार 15 हजार करोड़ रूपये की जरूरत होगी. सरकार इस पर भी पहल कर रही है.  उन्होंने कहा कि चार साल में सरकार ने 20 लाख किसानों को केसीसी से जोड़ने को काम किया. सरकार किसानों को बीमाकृत जानवर देगी. पशुधन योजना के तहत किसानों को दी जायेगी. पशुपालन में सरकार का विशेष बल है. 90 फीसदी अनुदान में सरकार जानवर उपलब्ध करा रही है.

राशन डीलरों के कमीशन पर निर्णय जल्द: राशन डीलरों की भी लंबी मांग है. इनके कमीशन को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है. इसकी जल्द सरकार घोषणा करेगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हरा राशन कार्ड से राशन उपलब्ध करा रही है. एफसीआई से राशन की मांग की गयी. लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली. अब खुले बाजार से महंगे दर पर अनाज खरीद कर बांट रही है. केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार करती है. आधारभूत संरचना के तहत छह हजार करोड़ से अधिक की लागत से ग्रामीण सड़क निमार्ण किया जा रहा है.

छवि खराब करने के लिये काटी जाती है बिजली: सोरेन ने कहा कि डीवीसी राज्य को बिजली उपलब्ध करा रही है. लेकिन हजार करोड़ बकाया रह गया तो बिजली काट दी जाती है. संसाधन झारखंड का इसके बाद भी बिजली नहीं मिलती. लेकिन सरकारं की छवि खराब करने के लिये हर संभव प्रयास किया जाता है. राष्ट्रपति के दौरे के दौरान डीवीसी बिजली काट दी जाती है. अब सरकार अलग से वितरण और संचरण पर काम कर रही है. आने वाले डेढ़ साल के अंदर डीवीसी से मुक्ति मिलेगी. सरकार 24 घंटे बिजली की व्यवस्था करेगी.

20 लाख राशन कार्ड बांटा

डबल इंजन सरकार ने 11 लाख लोगों का राशन कार्ड रद्द किया. वर्तमान सरकार ने 20 लाख राशन कार्ड बनाकर बांटा. अब सरकार इस राशन कार्ड में दाल भी मुफ्त दे रही है. 16 लाख को पेंशन पूर्व में दिया जाता था. चार साल के अंदर सरकार ने 36 लाख 20 हजार लोगों को पेंशन दिया. नियुक्ति बीस साल में पहली बार राज्य में लगने वाले उद्योगों में 75 फीसदी लोग झारखंड के होंगे. इस संबध में सरकार ने नियम बनायों. सहायक अभियंता, डॉक्टरों, ए ग्रेड नर्स समेत कई पदों पर नियुक्ति की. सरकार लगातार 45 हजार सरकारी वैकेंसी निकाली गयी है. जिनमें से कुछ के रिजल्ट भी आ चुके है. सरकार ने इस दौरान नियुक्ति में कई रिकॉर्ड बनाया है. इस दौरान औद्येगिक नगरी जमशेदपुर के लिये एमओयू शाइन किया गया. इस मौके पर शिबू सोरेन, सांसद महुआ माजी, कल्पना सोरेन, कांग्रेस के राजेश ठाकुर, समेत सभी मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे.