प्रतिबंधित सूची वाली जमीन पर फैसले के लिए एसओपी बनाने का निर्देश स्वागतयोग्य: माकपा

Ranchi: मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झारखंड में प्रतिबंधित सूची वाली जमीन के मामले में एसओपी बनाए जाने का निर्देश दिया है. इस पहल का सीपीआईएम स्वागत करती है. इस आदेश से यहां के रैयतों के हक में एक सही कदम उठाया है. इस संबध में सीपीआईएम राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने कहा कि पार्टी उनसे अपील करता है कि इस काम के लिए उनके द्वारा एक समय सीमा तय की जायें. क्योंकि हेमंत सरकार द्वारा भी संदिग्ध जमाबंदी की जांच का आदेश दिए जाने के बावजूद जिला स्तर पर अधिकारियों ने इसे लटका कर रखा है.

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उन्होंने कहा कि भाजपा की रघुवर सरकार ने इस तरह सभी जमीनों को भूमि बैंक में डालकर कार्पाेरेट घरानों के लिए किसानों और रैयतों की जमीन हड़पने का ही काम किया था. इसलिए माकपा मांग करती है कि प्रतिबंधित सूची वाली जमीन के मामले पर एसओपी बना कर इसे एक निश्चित समय सीमा के अंदर पुरा किया जायें. जिससे रैयतों को परेशानी से निजात मिल सके.