सुप्रीम कोर्ट ने Highways पर अवैध कब्जे (Encroachment) हटाने के लिए जारी की विस्तृत Guidelines
लखनऊ, 27 मई, 2025:
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज “ज्ञान प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया (Union of India)” मामले में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए हाईवेज़ (Highways) पर होने वाले Encroachment (अवैध कब्ज़े) रोकने व हटाने के लिए विस्तृत SOP (Standard Operating Procedure) जारी किया है।
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Guidelines का स्वरूप:
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कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि हाईवेज़ व उसके किनारे की सभी सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्ज़ा (Encroachment) न रहे।
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एक स्पष्ट SOP (Standard Operating Procedure) तैयार कर, Removal Mechanism तैयार करने का आदेश दिया गया है।
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Containment Board और पुरानी भूमि पर कब्ज़े का इतिहास:
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पुरानी हाईवेज़ के किनारे Containment Board के बाहर एक विशेष Community ने जमीन खरीदकर (कई बार Market Price के 10 गुना राशि देकर) अपने धार्मिक या व्यावसायिक Structures खड़े कर लिए थे।
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उत्तर प्रदेश सरकार के सर्वे में पाया गया कि लगभग 97% Religious Structures Illegal और Unauthorized हैं।
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राजमार्ग यात्रा ऐप (Raj Marg Yatra App):
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आम नागरिकों को Raj Marg Yatra App डाउनलोड करके अवैध कब्ज़ों की तसवीरें (Geo-tagged) अपलोड करने का निर्देश है।
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1033 या 103 App जैसे Complaint Apps के ज़रिए भी शिकायत दर्ज की जा सकेगी।
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कोर्ट ने Publicity बढ़ाने और CCTV कैमरों की व्यवस्था करने का भी सुझाव दिया है।
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कंप्लायंस एवं जिम्मेदारियाँ:
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Joint Secretary (Highways) को तीन महीने के अन्दर Affidavit दाखिल कर, Encroachment की स्थिति रिपोर्ट करनी होगी।
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Highway Administration Rules 2004 (अमेंडेड 2019) के तहत ड्यूटी Discharge करने वालों की लिस्ट और Steps बताने होंगे।
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यदि कोई अधिकारी समय रहते काम नहीं करता, तो उसके खिलाफ Inquiry एवं Retrospective Penal Action होगा।
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लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म:
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राज्य सरकारों से भी अनुरोध है कि वे State Highways व District Roads पर इसी मॉडल को लागू करें।
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National Highways Land and Traffic Act 2002 (Section 3) का पालन सुनिश्चित करें।
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Public Property (रामलीला मैदान, चरागाह, सार्वजनिक पार्क आदि) से भी अवैध संरचनाएँ हटाने की व्यवस्था करें।
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कोर्ट का संदेश:
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक समर्पित नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह राजमार्ग के किनारे किसी भी अवैध कब्ज़े को देख कर सूचना दे।
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यह कदम न केवल लंबित Encroachment की समस्या हल करेगा, बल्कि National Highways की सुरक्षा व सुगमता को भी बढ़ावा देगा।
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इस निर्णय से उच्च मार्गों (Expressways) का एक सुसंगठित प्रबंधन (Management) सुनिश्चित होगा और सार्वजनिक सुविधा (Public Right) का संरक्षण होगा। नागरिकों, प्रशासनिक अधिकारियों व राज्यों को मिलकर काम करते हुए भारत के हाईवेज़ को अवैध कब्ज़ों से मुक्त (Encroachment Free) करना होगा।
