शराब नीति से लेकर सड़क निर्माण तक: झारखंड कैबिनेट ने मंजूरी दी 17 योजनाओं को
रांची, 16 मई: झारखंड मंत्रिमंडल की शनिवार को राज्य सत्र आयोजित बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नई शराब नीति सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और अवसंरचना के क्षेत्र में कई अहम निर्णय लिए गए।
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शराब नीति में बदलाव:
राज्य की नई शराब नीति को मंजूरी दी गई; इसमें मद्यपान पर निगरानी तंत्र मजबूत करने, लाइसेंस शुल्क में संशोधन करने और अवैध व्यापार पर कसीदोर लगाने के प्रावधान शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इससे राजस्व वृद्धि के साथ ही अपराध में भी कमी आएगी। -
सड़क एवं यातायात परियोजनाएँ:
ग्रामीण सड़क निर्माण योजनाओं के तहत 250 से अधिक किलोमीटर ग्रामीण मार्ग तक पहुंच विस्तार को हरी झंडी मिली। साथ ही, शहरी इलाकों में फ्लाईओवर और अंडरपास के लिए अतिरिक्त बजटीय आवंटन किया गया। -
कृषि एवं ग्रामीण विकास:
किसानों के लिए सब्सिडी युक्त उपकरण वितरण योजना और सिंचाई सुविधा बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम सहायता भी बढ़ाने पर सहमति बनी। -
स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुधार:
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आपातकालीन ऑक्सीजन यूनिट लगाने का निर्णय लिया गया। साथ ही, द्वितीयक विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति और लॉयल्टी अनुदान बढ़ाने पर मुहर लगी। -
उद्योग एवं निवेश प्रोत्साहन:
लघु वास्तु उद्योगों के लिये रोजगार सृजन पैकेज और कर में रियायतों की अधिसूचना पर मंजूरी दी गई। राज्य में निवेश आकर्षित करने हेतु “वन-स्टॉप ऐप” सेवा शुरू करने का ऐलान भी शामिल है।
इन फैसलों से राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मंत्रिमंडल ने बताया कि सभी योजनाओं को शीघ्र क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
