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May 26, 2025 / Last updated : May 26, 2025 Vikram Info

पत्नी, बेटी या नाबालिग निदेशक भी Check Bounce में जिम्मेवार ठहराए जा सकते हैं – सुप्रीम कोर्ट

  भारत में महिलाओं और नाबालिगों को संपत्ति या व्यवसाय में शामिल करने के लिए अनेकों सरकारी प्रोत्साहन मिलते हैं—रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट, स्टांप ड्यूटी में रियायत और कई योजनाएं महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्रिय करने के लिए तैनात की गई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्यवसाय के भीतर पार्टनर या निदेशक […]

May 20, 2025 / Last updated : May 20, 2025 Vikram National

एंट्री-लेवल जजों के लिए न्यूनतम प्रैक्टिस मानक तय होगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट की तीन-जजीय पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा

  नई दिल्ली, 20 मई 2025सुप्रीम कोर्ट की तीन-सदस्यीय पीठ—मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति ए. जी. मसीह और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन—ने ऑल इंडिया जजेज़ असोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। प्रमुख प्रश्न यह है कि निचली न्यायिक सेवाओं में नियुक्त होने वाले सिविल जज (जूनियर डिविजन) के […]

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  • सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय: केवल रजिस्ट्री नहीं, सम्पत्ति स्वामित्व का निर्धारण कई दस्तावेजों पर निर्भर
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