सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक कदम: अब जजों की संपत्ति और नियुक्ति प्रक्रिया सार्वजनिक
नई दिल्ली, पीटीआई।
न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय के जजों ने अपनी संपत्ति का विवरण सार्वजनिक रूप से पेश किया, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
संपत्ति और नियुक्तियों का खुलासा
सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, 1 अप्रैल 2025 को यह निर्णय लिया गया था कि सभी जजों की संपत्ति सार्वजनिक की जाएगी। इसके तहत जजों की व्यक्तिगत संपत्ति संबंधी दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं, और अन्य जजों की जानकारियां भी जल्द ही सार्वजनिक की जाएंगी।
इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तय किया है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को भी पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा। इसमें यह बताया जाएगा कि हाई कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम किस प्रकार कार्य करता है, केंद्र और राज्य सरकारों से क्या सुझाव प्राप्त होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम किस आधार पर सिफारिश करता है।
सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत बयान
कोर्ट द्वारा जारी स्टेटमेंट में कहा गया है कि
9 नवंबर 2022 से 5 मई 2025 के बीच उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्तियों हेतु सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा मंजूर सभी प्रस्ताव अब सार्वजनिक किए जाएंगे। इन दस्तावेजों में शामिल होंगे—उम्मीदवार का नाम, संबंधित हाई कोर्ट, पूर्व पद, कॉलेजियम द्वारा सिफारिश की तारीख, न्याय विभाग की अधिसूचना की तारीख, नियुक्ति की तारीख, और क्या वह एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक/महिला वर्ग से है अथवा किसी पूर्व न्यायाधीश से संबंधित है।
पारदर्शिता की ओर एक बड़ा कदम
यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब हाल ही में जस्टिस यशवंत वर्मा पर ‘कैश कांड’ के आरोप लगे थे। इसके बाद से न्यायपालिका की पारदर्शिता पर कई सवाल खड़े हुए। इसी के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने न केवल जजों की संपत्ति सार्वजनिक करने का निर्णय लिया, बल्कि नियुक्तियों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से पूरी प्रक्रिया को भी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है।
