देशभर में स्थापित होंगे 72,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन — पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत ₹2,000 करोड़ का निवेश
केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के उपयोग को तेजी से बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ई-ड्राइव स्कीम (PM E-Drive Scheme) के अंतर्गत देशभर में 72,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इस परियोजना के लिए कुल ₹2,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारत को एक टिकाऊ परिवहन मॉडल के रूप में स्थापित करना है।
मुख्य बिंदु
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योजना का दायरा
– चार्जिंग स्टेशन 50 राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर, मेट्रो शहरों, टोल प्लाजा, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों, पेट्रोल पंप और राज्य राजमार्गों पर लगाए जाएंगे।
– इससे लंबी दूरी की यात्रा में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पर्याप्त चार्जिंग सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। -
प्रमुख निर्णय एवं समन्वय
– केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी की अध्यक्षता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, सड़क परिवहन व राजमार्ग, तथा भारी उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की अहम समन्वय बैठक आयोजित की गई।
– बैठक में चार्जिंग स्टेशन स्थापना की प्रक्रिया को तेज़ करने और सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। -
नोडल एजेंसी का चयन
– इस योजना के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) को नोडल एजेंसी बनाने पर विचार चल रहा है।
– BHEL चार्जिंग स्टेशन के लिए डिमांड एग्रीगेशन के साथ एक यूनिफाइड डिजिटल सुपर-ऐप विकसित करेगा, जिसमें स्लॉट बुकिंग, पेमेंट और चार्जर स्टेटस की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। -
आर्थिक व पर्यावरणीय लाभ
– स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को समन्वित प्रयासों से साकार करने में मदद मिलेगी।
– घरेलू EV विनिर्माण उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा और ग्रीन जॉब्स का सृजन होगा।
– वाहन-आधारित प्रदूषण में कमी आएगी और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटेगी।
कुमारस्वामी ने कहा,
“इस पहल से न केवल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि देश में नई इंडस्ट्री और ग्रीन जॉब्स भी तैयार होंगे। हमें स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को समन्वित रूप से आगे बढ़ाना होगा।”
सरकार की इस योजना से आने वाले वर्षों में सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में EV चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, जिससे भारत का ग्रीन मोबिलिटी इकोसिस्टम और भी सुदृढ़ बनेगा।
